राजस्थान शिक्षा विभाग में 85,000 पदों पर होने जा रही बड़ी भर्ती, बच्चों की संख्या के हिसाब से शिक्षक भर्ती, अन्य पद भी शामिल

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Rajasthan Shiksha Vibhag New Vacancy राजस्थान के लाखों युवाओं और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है लंबे समय से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और स्टाफ की कमी को लेकर जो मांगें उठ रही थीं अब उनका समाधान होता नजर आ रहा है राज्य सरकार ने स्कूलों में स्टाफ की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से 85000 नए पदों पर भर्ती की योजना तैयार की है यह भर्ती वर्ष 2024-25 के नए शैक्षणिक सत्र से लागू की जाएगी जिससे शिक्षा का स्तर न सिर्फ सुधरेगा बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका भी मिलेगा।

सरकार की इस योजना के पीछे का कारण यह है कि वर्तमान में जो स्टाफिंग पैटर्न चल रहा था वह 2014-15 में छात्र संख्या के आधार पर तय किया गया था लेकिन अब स्थिति काफी बदल चुकी है पिछले दस वर्षों में छात्र संख्या में भारी इजाफा हुआ है जबकि स्टाफ की संख्या उसी स्तर पर बनी हुई थी इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ रहा था इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक नया स्टाफिंग मॉडल तैयार किया है जो छात्रों की वर्तमान संख्या के आधार पर शिक्षक और अन्य स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करेगा।

नए मॉडल के अनुसार कुल 85000 पदों में से 40000 पद शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगे जिनमें व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक जैसे पद शामिल हैं वहीं 45000 पद गैर-शैक्षणिक स्टाफ जैसे पुस्तकालयाध्यक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर लैब सहायक आदि के लिए तय किए गए हैं इससे स्कूलों में न केवल पढ़ाई बेहतर होगी बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आएगी।

नए स्टाफिंग पैटर्न के तहत कक्षा 1 से 5 तक के लिए छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी यदि किसी स्कूल में 60 छात्र हैं तो वहां कम से कम दो शिक्षक अनिवार्य होंगे इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त 30 छात्रों पर एक और शिक्षक नियुक्त किया जाएगा यह मॉडल सुनिश्चित करेगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को बेहतर शिक्षण मिल सके।

वहीं कक्षा 6 से 12 तक के लिए भी इसी प्रकार का पैटर्न लागू होगा जिसमें विषय विशेषज्ञों शारीरिक शिक्षक (PTI) और पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति छात्र संख्या के अनुसार तय की जाएगी इससे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी जिससे छात्रों को बेहतर विषय आधारित ज्ञान प्राप्त हो सके।

राज्य सरकार का यह कदम शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और व्यावसायिक बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है इससे जहां युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा वहीं स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था और प्रशासनिक सुविधाएं भी दुरुस्त होंगी यह पहल भविष्य में राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में और मजबूत बनाएगी।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस योजना को किस गति से लागू करती है और भर्ती प्रक्रिया किस समय शुरू होती है लेकिन इतना तय है कि यह फैसला प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार की नई उम्मीद लेकर आया है।

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